मतदान समाप्ति के 48 घंटे की समय अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं व बैठकों पर लगाया प्रतिबंध

भारत-भूमि (जोगिन्दर महर्षि) भिवानी। जिला मजिस्ट्रेट महावीर कौशिक ने भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति के 48 घंटे के दौरान गैर कानूनी सभाएं व सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समय अवधि के दौरान भिवानी जिला के क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिलाधीश महावीर कौशिक ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण चुनाव संचालन हेतु  6 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है । आदेशों के अनुसार उपरोक्त समय अवधि के दौरान जनसभाओं, रैली अथवा गैर कानूनी तरीके से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा । अगर कोई मतदाता अथवा प्रचारक संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नागरिक नहीं है तो वह वहां पर उपस्थित नहीं रह सकता । लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर कोई भी हथियार नहीं ले जाया जा सकता  मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में पोस्टर व बैनर आदि लगाने के अभी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और मतदान ड्यूटी के प्रभारी पर सेलुलर फोन और मोबाइल फोन का प्रतिबंध नहीं होगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकेगा । इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । जिलाधीश महावीर कौशिक द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सामान्य कामकाज करने, वोट देने और त्योहार मनाने आदि के मामले में गैरकानूनी सभा शब्द का प्रयोग नहीं माना जाएगा । इसी प्रकार से लोकतंत्र के उत्सव को उचित भावना से मनाने, निजी समारोह के लिए लोगों के एकत्रित होने तथा घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए 48 घंटे के दौरान प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश कानून व्यवस्था लागू करने, चुनाव कराने तथा आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।