09-03-2023 भारत भूमि न्यूज़ 24 (जोगिन्दर लोहट) :
बैठक में 25 सरपंचों का डेलीगेशन चंडीगढ़ में।
सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक चल रही है। कुछ ही समय बाद सबके सामने होगा परिणाम।
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की 16 मांगे:
1 – ई-टेंडरिंग प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए.
2- 73वें संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए.
3- ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिया जाए या वह कर्मचारी सरपंच के अधीन किया जाए.
4 – गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यो में कमी पाए जाने पर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाए ना कि सरपंच के खिलाफ क्योंकि सरपंच टेक्निकल नहीं होता.
5 – ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए.
6 – ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए.
7- टोल टैक्स सरपंच के लिए माफ होना चाहिए.
8- ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सरपंच से लेना अनिवार्य किया जाए व सभी कार्यों में सरपंच की भूमिका होनी चाहिए.
9- सरपंचों का वेतन 3 हजार है. इससे बड़ा कर 30,000 किया जाए और पंचों का वेतन एक हजार रुपये से 5000 किया जाए.
10- राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जाए. उसके बाद स्थानीय निकाय संस्था पर लागू किया जाए.
11- पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर अलग से स्थापित किए जाएं, ताकि आमजन को सुविधा का लाभ मिल सके.
12- पूर्व सरपंच की पेंशन अब रुपये 1000 है उसे बढ़ाया जाए.
13- मनरेगा की पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए तथा इसको ब्लॉक लेवल पर किया जाए और उसकी दैनिक मजदूरी अब ₹321 से बढ़ाकर ₹600 की जाए ओर मनरेगा की ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए. क्योंकि अनेक को बाहर गांव में इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और वह गैर हाजिर हो जाते हैं.
14- PRI की बाकी बकाया राशि पंचायतों में जारी हो.
15- गांव के अंदर पंचायत जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है. उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, जिससे पंचायत की आमदन ई-मेल इजाफा हो.
16- आंदोलन के दौरान जो भी केस किए गए हैं वह वापस लिया जाए.
